
भारत सरकार अब Meta के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म से भी बातचीत करने की योजना बना रही है. सूत्र के मुताबिक, सरकार यह जांच करेगी कि भारतीय कानून के तहत वे इंटरमीडियरी की परिभाषा में आते हैं या नहीं.
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