सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं. संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा हैं. लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है, वह गलत है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.
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