कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों के अंदर और आसपास अतिक्रमण छह हफ्ते में साफ कर दिया जाएं. जस्टिस नंदराजोग को हर एक दौरे के लिए एक लाख रुपए मानदेय सरकार देगी. सरकार ने साल भर में धरोहरों के लिए एक ही सकारात्मक काम किया की पांच करोड़ रुपए बजट आवंटित किया.
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